एनएबीएचने आपल्या सर्व प्रमाणन कार्यक्रमांमध्ये केला एफओजीएसआयच्या माता आरोग्य मानकांचा समावेश
पुणे : नॅशनल अॅक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्सने (एनएबीएच) फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॅकॉलिजल सोसायटीज ऑफ इंडियाच्या (एफओजीआयसी) मान्यता माता आरोग्य दर्जा मानकांचा समावेश एनएबीएचच्या सर्व प्रमाणन कार्यक्रमांमध्ये केला आहे. मातांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याच्या तसेच भारत सरकारच्या ‘वन नेशन, वन स्टॅण्डर्ड’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने पुढील पाऊल टाकण्याच्या उद्देशाने, एनएबीएच व एफओजीएसआय यांच्यात २०२२ मध्ये झालेल्या धोरणात्मक कराराचाच हा भाग आहे. देशभर एकसमान मानकांच्या माध्यमातून मातांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नियमित मापदंड प्रस्थापित करून, हा करार, व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यास चालना देणार आहे आणि वैश्विक आरोग्य संरक्षण साध्य करण्याच्या दृष्टीने चाललेल्या प्रयत्नांमध्ये योगदानही देणार आहे.
मान्यता हा एफओजीएसआयचा फ्लॅगशिप (प्रमुख) दर्जा सुधारणा व प्रमाणन उपक्रम आहे. बाळंतपणादरम्यान व बाळाच्या जन्मानंतर मातांची सातत्यपूर्ण, सुरक्षित व आदरपूर्वक काळजी घेण्याच्या प्रक्रियेत विशिष्ट दर्जा राखला जाईल याची खातरजमा हा उपक्रम करतो. बाळाच्या जन्मपूर्वी (अँटिनेटल), बाळंतपणादरम्यान (इंट्रापार्टम) व बाळंतपणानंतर (पोस्टपार्टम) अशा टप्प्यांमध्ये मातेच्या आरोग्याची उत्तम काळजी घेण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) घालून दिलेल्या मानकांच्या आधारे पुराव्यावर आधारित क्लिनिकल नियमांचा अवलंब करण्यास हा उपक्रम उत्तेजन देतो.
दोन संस्थांमधील या करारापूर्वी एक कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आला. यामध्ये मान्यता मानकांनुसार प्रशिक्षण घेतलेल्या २०० खासगी प्रसुतीगृहांचे मूल्यमापन एनएबीएचच्या मूल्यांकनकर्त्यांद्वारे करण्यात आले. एफओजीएसआयने या कामासाठीच मूल्यांकन करणाऱ्यांची नियुक्ती केली होती व त्यांना प्रशिक्षणही दिले होते. मूल्यमापन एफओजीएसआय किंवा एनएबीएच यापैकी कोणाच्याही मूल्यांकनकर्त्यांनी केले तरीही प्रमाणन सातत्याने यशस्वी ठरत गेल्याचे प्रायोगिक तत्त्वावरील परीक्षणात आढळले. एनएबीएचचा प्रवेश-स्तरावरील प्रमाणन कार्यक्रम करत असलेल्या आस्थापनांना यापुढे एनएबीएच आणि मान्यता यांची दुहेरी प्रमाणपत्रे प्राप्त होऊ शकतील. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्यसेवा मानक व विशेषीकृत माता सेवा नियम या दोन्हींची पूर्तता करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर शिक्कामोर्तब होईल, एनएबीएच होप पोर्टल त्यांना अर्ज प्रक्रिया व मूल्यमापनासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म पुरवेल. याशिवाय संस्थेच्या नेटवर्कचा लाभ घेत एफओजीएसआय मूल्यांकनकर्त्यांचा शोध घेईल. त्यांना एनएबीएचद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि प्रसूतीशास्त्र व स्त्रीरोग या क्षेत्रांचे विशेष ज्ञान असलेल्या एनएबीएच मूल्यांकनकर्त्यांचा एक समर्पित समूह तयार होईल.
एनएबीएचचे अध्यक्ष श्री. रिझवान कोइता या घोषणेबद्दल म्हणाले, “प्रत्येक मातेला तिच्या प्रसूतीच्या ठिकाणानुसार सुसंगत काळजी मिळावी यासाठी एकसमान मानके अत्यावश्यक आहेत. नॅशनल अ‍ॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (NABH) च्या प्रमाणपत्र कार्यक्रमांमध्ये मण्यता मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करून, आपण केवळ आमच्या मान्यतेच्या चौकटीस मजबूत करत नाही आहोत, तर मातृ आरोग्यासाठी एक नवीन मापदंडही निश्चित करत आहोत. या प्रमाणकीकरणामुळे संपूर्ण भारतात मातृ काळजी बदलण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जाईल. याशिवाय, NABH आई आणि बालकांच्या काळजीसाठी काम करणाऱ्या रुग्णालयांसाठी आणि HIS/EMR प्रणालींसाठी डिजिटल हेल्थ स्टँडर्ड्समध्ये मातृ आरोग्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करेल”.
एफओजीएसआयच्या महासचिव डॉ. माधुरी पटेल म्हणाल्या, “गेल्या दोन दशकांमध्ये १.३ दशलक्षांहून अधिक (१३ लाख) भारतीय स्त्रियांनी बाळंतपणात प्राण गमावले आहेत. मातामृत्यूच्या दरामध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक घट झालेली असली, तरी या दिशेने चाललेल्या प्रगतीला आणखी वेग देणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०३० सालासाठी घालून दिलेली शाश्वत विकास उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) साध्य करण्यासाठी तसेच वैश्विक आरोग्य संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला आरोग्य व्यवस्था भक्कम करण्याचा निर्धार अधिक सखोल करणे आवश्यक आहे. सहयोगाच्या शक्तीची जोपासना करून आपण मातांची काळजी घेण्यासाठी मानकीकृत नियम आणू शकतो, सेवा पुरवण्यात सुधारणा करू शकतो आणि माता आरोग्यसेवेची उपलब्धता वाढवणाऱ्या शाश्वत प्रणाली निर्माण करू शकतो.”
एफआयजीओ आशिया ओशिनियाचे विश्वस्त, एफओजीएसआयचे यापूर्वीचे अध्यक्ष आणि एफओजीएसआय-मान्यता उपक्रमाचे प्रमुख प्रशासक डॉ. हृषिकेश डी. पै म्हणाले, “एफओजीएसआय आणि एनएबीएच यांच्यातील सहयोग हा उत्कृष्टता, जबाबदारी व खासगी क्षेत्रात रुग्णकेंद्री सेवाभाव यांची जोपासना करणाऱ्या संस्कृतीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या यशाच्या पायावर उभारणी करण्यासाठी तसेच या उपक्रमाचे यश अधिक व्यापक करण्यासाठी आम्ही समर्पित आहोत. यामुळे सर्वोत्तम पद्धतींच्या व्यापक स्तरावरील अंगिकाराला प्रोत्साहन तर मिळेलच, शिवाय, प्रत्येक बाळंतपण हा एक सुरक्षित, साधार व प्रतिष्ठेचा अनुभव ठरेल अशा भविष्यकाळाच्या दिशेने जाणारा मार्ग यातून तयार होऊ शकेल.”
एफओजीएसआय-मान्यता उपक्रमाच्या राष्ट्रीय निमंत्रक डॉ. हेमा दिवाकर म्हणाल्या, “प्रत्येक मातेला, मग ती कोणत्याही परिस्थितीतील असो, अनुकंपायुक्त व उत्कृष्ट काळजी घेतली जाण्याचा हक्क मिळवून देण्याची एफओजीएसआय व एनएबीएचची सामाईक दृष्टी या घोषणेतून स्पष्ट होते. एफओजीएसआय व एनएबीएच या दोन्ही सदस्यांच्या संयुक्त तांत्रिक कार्यकारी समूहाच्या माध्यमातून आम्ही दर्जा मानकांमध्ये शिस्तबद्धता आणण्यावर काम करत आहोत. या मानकांमध्ये पायाभूत सुविधा तसेच प्रसुतीकक्षासारख्या सुविधांचा मेळ उत्तम साधला जाईल आणि माता व नवजातांची काळजी उत्तमरित्या घेतली जाईल यासाठी आम्ही काम करत आहोत. या धोरणात्मक करारामुळे रुग्णांची सुरक्षितता व क्लिनिकल उत्कृष्टता यांच्याप्रती आमची बांधिलकी तर अधिक दृढ झालीच आहे, शिवाय, उच्च दर्जाची, मानकीकृत सेवा देण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवण्यातील लाभही अधोरेखित होत आहेत.”
एफओजीआयएसच्या माजी अध्यक्ष व आयएफएफएसच्या खजिनदार डॉ. रिष्मा पै म्हणाल्या, “एनएबीएचच्या प्रमाणन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मान्यताच्या सर्वसमावेशक नियमांचा समावेश करून, मातांना सर्वत्र दिल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावणारी ठोस, एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्याचे लक्ष्य आमच्यापुढे आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवेची उपलब्धता वाढवणे व दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे मानकीकरण करणे एवढ्यापुरते आमचे उद्दिष्ट मर्यादित नाही, तर ही एक नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या आस्थापनांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक मातेची व बाळाची सुरक्षितता निश्चित केली जाणार आहे.”
टाळता येण्याजोगे मातामृत्यू हा भारतात अद्यापही लक्षणीय चिंतेचा विषय आहे. ही घोषणा म्हणजे या समस्येवर उपाय करण्याच्या दिशेने दिलेले एक स्वागतार्ह आश्वासन आहे. भारतात माता आरोग्यसेवेची पूर्तता अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी, अधिक चांगली आरोग्य निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी मानकीकृत सेवा नियम प्रस्थापित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया विषयी (क्यूसीआय)
भारतीय दर्जा परिषद अर्थात क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाची (क्यूसीआय) स्थापना युरोपीय संघाच्या एक्स्पर्ट मिशनने केलेल्या शिफारशीवरून एक राष्ट्रीय अधिमान्यता यंत्रणा म्हणून करण्यात आली. आंतरमंत्रालय कृतीदल, सचिवांची समिती व मंत्रीसमूह यांच्यात झालेल्या सल्लामसलतीनंतर कॅबिनेट निर्णयाच्या माध्यमातून १९९६ साली क्यूसीआयची स्थापना झाली. त्यानुसार क्यूसीआय एका पीपीआय मॉडेलमार्फत एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली. तिला भारत सरकार व भारतीय उद्योगक्षेत्राचा पाठिंबा देणार असे ठरले. (१) असोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचॅम),(२) कन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) आणि (३) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) या भारतीय उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन प्रमुख संघटनांचे पाठबळ क्यूसीआयला आहे.
नॅशनल अॅक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स विषयी (एनएबीएच)
नॅशनल अॅक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स (एनएबीएच) हे भारतीय दर्जा परिषदेचे घटक मंडळ आहे, आरोग्यसेवा कंपन्यांसाठी अधिमान्यता कार्यक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच ते राबवण्यासाठी या मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्राहकांना भासणाऱ्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्याच्या तसेच आरोग्य उद्योगाच्या प्रगतीसाठी मापदंड प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने या मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. या मंडळाला सर्व संबंधितांचे सहाय्य आहे. यामध्ये उद्योगक्षेत्र, ग्राहक, सरकार यांचा समावेश होतो. कामाबाबत या मंडळाला पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑब्सेट्रिशिअन्स अँड गायनॅकोलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया विषयी (एफओजीएसआय)
फेडरेशन ऑफ ऑबस्टेट्रिक अँड गायनॅकोलॉजीकल सोसायटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआय) ही भारतातील प्रसुतीतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यावसायिक संघटना आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील २७५ सदस्य संघटना व ४३,०११ हून अधिक अधिक व्यक्तिगत सदस्य असलेली एफओजीएसआय ही कदाचित स्पेशलाइझ्ड प्रोफेशनल्सच्या सर्वांत मोठ्या सदस्यत्वाधारित संघटनांपैकी एक आहे. प्रसुतीशास्त्र व स्त्रीरोग या क्षेत्रातील ज्ञान, शिक्षण व संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार करण्यासाठी एफओजीएसआय स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रसुतीशास्त्र व स्त्रीरोग क्षेत्रातील पद्धतींशी निगडित प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक सेवांबाबत प्रयोग करणे आणि त्यांना बढावा देणे, विशेषत्वाने स्त्रिया व मुलांचे आरोग्य व एकंदर समुदायाचे स्वास्थ्य राखणे, प्रजननविषयक आरोग्याचे व त्यासंदर्भातील हक्कांचे समर्थन करणे तसेच भारतातील प्रसुतीतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यात त्यांना मदत करणे यांसाठी एफओजीएसआयची स्थापना करण्यात आली आहे.
मान्यता विषयी
मान्यता हा भारतातील निम्न व मध्यम उत्पन्न गटांतील स्त्रियांना बाळंतपणासंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या खासगी आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी काम करणारा एफओजीएसआयचा फ्लॅगशिप उपक्रम आहे. मातांसाठीच्या एमएसडींचे पाठबळ या उपक्रमाला आहे. हा एक दर्जा सुधारणा (प्रशिक्षण) व प्रमाणन उपक्रम आहे आणि मातांना बाळंतपणादरम्यान व बाळाच्या जन्मानंतर सातत्यपूर्ण, सुरक्षित व आदरयुक्त सेवा मिळावी याची निश्चिती करण्यासाठी तो काम करतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) जन्मपूर्व (अँटिनेटल), बाळंतपणादरम्यान (इंट्रापार्टम) आणि बाळंतपणानंतर (पोस्टपार्टम) आदी टप्प्यांसाठी घालून दिलेल्या २० क्लिनिकल मानकांच्या स्वीकृतीला व अंमलबजावणीला हा उपक्रम प्रोत्साहन देतो. सध्या मान्यता २५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे व अन्य राज्यांमध्ये विस्ताराच्या योजना आहेत. महाराष्ट्रात हा उपक्रम महाराष्ट्र सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग व एफओजीएसआय यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून राबवला जात आहे आणि त्याचे नाव लक्ष्य-मान्यता (LaQshya-Manyata) असे आहे. राष्ट्रीय सेवा मानकांशी सुसंगती राखत अतिरिक्त १० आस्थापन मानकांसह तो राबवला जात आहे.
या उपक्रमाचे नेतृत्व मान्यताच्या राष्ट्रीय निमंत्रक डॉ. हेमा दिवाकर, एफआयजीओ आशिया ओशेनियाचे विश्वस्त व एफओजीएसआय-मान्यता उपक्रमाचे प्रमुख प्रशासक डॉ. हृषिकेश पै आणि एफओजीएसआय-एनपीएमयूचे उपप्रशासक डॉ. अमेय पुरंदरे हे करत आहेत. एफओजीएसआय-एनपीएमयूच्या राष्ट्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. समिती भारद्वाज या उपक्रमाचे व्यवस्थापन करत आहेत. एफओजीएसआयखाली तयार करण्यात आलेल्या नॅशनल प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिटवर (एनपीएमयू) दर्जा राखण्याची, प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची आणि प्रमुख मूल्यांकनकर्त्यांच्या अधिमान्यतेची जबाबदारी आहे. प्रमुख मूल्यांकनकर्ते मानकांच्या आधारे खासगी आस्थापनांचे मूल्यमापन करतात आणि प्रमाणनासाठी शिफारशी करतात. महाराष्ट्रात हे मूल्यांकन एफओजीएसआय व महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे संयुक्तरित्या केले जाते.